महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्राला लाभलेले ७२० किमी ची किनारपट्टी ही कोकण विभागातच आहे . पालघर , मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा हा सात जिल्ह्यांचा प्रदेश आहे . शिवडी ते न्हावाशेवा या प्रकल्पांमुळे मुंबई ते रायगड हा किनारपट्टीचा प्रवेश आता अवघ्या २० मिनिटावर आला आहे . यास मार्गाला जोडून पुढे कोकणच्या ग्रिनफील्ड सागरी महामार्गाची रचना करण्यात येणार आहे त्यामुळे किनारपट्टीचा प्रवास गतिमान होऊ शकेल . हा महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी पाच मोठी सागरी फुले बांधली जाणार आहेत . केंद्रा आणि राज्य सरकारच्या सामान निघून हा प्रकल्प साकारणार आहे यामध्ये उरण-रेवस या सागरी पुलाचे काम सुरू झाले आहे . दुसरे फुल आहे ,आगरदांडा दिव्यागर तर तिसरे पूल आहे हरिहरेश्वर बानकोट चौथे पूल आहे दाभोळ जयगड हा सर्व फुलांचा ग्रीनफिल्ड सागरी महामार्गाचा नव्या रचनेत मंजुरी देण्यात आली आहे देशातील बारा बंदर आंतरराष्ट्रीय बंदर म्हणून विकसित होत आहेत या बारावी कसे होणाऱ्या बंदरांमध्ये पालघरचे वाढवण बंदर आंतरराष्ट्रीय बंदर म्हणून विकसित होत असून या प्रकल्पलाही या अर्थसंकल्पात हिरवा कंदील देण्यात आला पालघर , रायगड ,मुंबई ,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील ४८ छोटी वंजारी विकसित करण्याचा कार्यक्रम केंद्राने हाती घेतला आहे २०१५ पासून सागर माला प्रकल्पाचा प्रकल्पाच्या कामाला केंद्र सरकारने मांडण्यात दिली आहे याच्या पुढच्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे पायाभूत सुविधांच्या निधी मिळणार आहे यासाठी सागर मला डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड स्थापना करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील 48 बंधारांचा विकास केला जाणार असून यामध्ये तिघी राजपुरी , मांडला, कुंभारू, श्रीवर्धन, बाणकोट तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, केळशी, हर्णे, दाभोळ ,पालशेत ,बोन्या, जयगड , तिवरी, पूर्णगड, जैतापूर त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, देवगड, आचरा, मालवण, निवती, वेंगुर्ले ,रेडी , किरणपाणी अशा एकूण 48 बंदरांचा विकास मच्छीमार बंदरे म्हणून करण्यात येणार आहे.
३९ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प साकारणार
३९ हजार कोटी रुपयांचा आणि पाच राष्ट्रीय महामार्गासह मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आणि भिवंडी बायपास मार्ग जोडणाऱ्या महत्त्वपूर्ण अशा विरार अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडोर मुळे या परिसरातील रोजगार आगामी काळात दरवर्षी जवळपास चार टक्क्यांनी वाढणार असून, हा कॉरिडोर खुला झाल्यानंतर वाहतूक तीन पटीने वाढणार आहे.
या कॉरिडोरमुळे एकूणच महानगर प्रदेश परिसरातील वाहतुकीत कमालीचा बदल होणार आहे. वाहतुकीचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाल्याने परिसरात रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहेत .२०१७ मध्ये ३७.७२% रोजगार उपलब्ध होता . कॉरिडोर विकसित झाल्यानंतर नवे उद्योग व्यवसाय या परिसरात उभे राहतील. सहाजिकच रोजगारीचे संधी वाढेल. या धोरणानुसार २०२१ मध्ये ४५ टक्के, २०३१ मध्ये ५७.३९ टक्के आणि २०४१ मध्ये ७३.१७ टक्के रोजगार वाढेल वाढीचा वेळ वेग दरवर्षी ३.२८ टक्के इतका असेल रोजगार वाढल्याने या भागात स्थायिक होणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढेल सहाजिकच लोकसंख्येचे विकेंद्रीकरण होईल २०१७ मध्ये या परिसरातील लोकसंख्या १ कोटी ४ लाख रुपये होते सन २०२१ मध्ये हे प्रमाण १ कोटी २० लाख , सन २०३१ मध्ये एक कोटी ५५ लाख सन २०४१ मध्ये १ कोटी ९८ लाख रुपये इतके होईल लोकसंख्या वाढीचा हजार वर्षाला २.९% इतका असेल तर सन २०१९ मध्ये या कॉरिडोर वर दोन्ही दिशेने गर्दीच्या वेळी वाहनांची संख्या दरवर्षी ४६४८ सन २०३१ मध्ये ती ८३८७ आणि सन २०४१ मध्ये १५००४ इतकी असेल.
सात लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न
असलेल्यांना त्याचा फायदा होईल व त्यावरील रक्कम असणाऱ्यांना कर भरावा लागेल, याचा फायदा सामान्य नागरिकांना होणार असल्याने कर रकमेचा त्रास जाणवणार नाही .सौरऊर्जा निर्मितीसाठी भरीव निर्मितीची तरतूद दिसत आहेत परिणामी वीज संकट टाळणे आणि सामान्य माणसाला वीज स्वस्तात मिळावी यासाठी शासनाचा प्रयत्न जाणवतो : श्री गुरुप्रसाद भिडे सी.ए., चिपळूण
असा आहे कॉरिडोर.....
• विरार ते अलिबाग 123 किमी राष्ट्रीय महामार्ग ८,३,४,४व,१७भिवंडी बायपास व पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे इत्यादी प्रमुख मार्गांना जोडणार.
• संपूर्ण कॉरिडोर दरम्यान ९१ फुल ३९ भुयारी मार्ग चार पादचारी मार्ग व नऊ ठिकाणी मार्ग बदलण्याची सुविधा असेल कॉरिडोरचे फायदे.
• सध्या जवाहरलाल नेहरू बंदरातून उत्तर भारताकडे येणारी अवजड वाहनांनी वाहतूक या कॉरिडोर वरून होईल . त्यामुळे मुंबई नवी मुंबई ठाण्यातील अवजड वाहनांची गर्दी कमी होईल
कोकणातील तीन बंदरे पर्यटनासाठी जोडणार सिंधुदुर्ग कोल्हापूर रेल्वेला गती देणार